हाल ही में अमेरिका सेकेंडरी टैरिफ को लेकर भारत में चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीति, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार की जटिलताएं भी जुड़ी हुई हैं। अमेरिका जब किसी देश पर प्राथमिक (Primary) टैरिफ लगाता है, तो वह सीधे उस देश के निर्यात-आयात को प्रभावित करता है। लेकिन सेकेंडरी टैरिफ का असर कहीं अधिक जटिल होता है, क्योंकि इसमें उन तीसरे देशों को भी शामिल किया जाता है, जो उस प्राथमिक टारगेट देश से व्यापार करते हैं।
इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि अमेरिका सेकेंडरी टैरिफ क्या है, इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए, और भविष्य में इससे निकलने के रास्ते कौन से हो सकते हैं।
1. सेकेंडरी टैरिफ क्या है?
सेकेंडरी टैरिफ (Secondary Tariff) एक ऐसा आर्थिक प्रतिबंध है जिसे अमेरिका या कोई अन्य देश तीसरे पक्ष के देशों पर लगाता है, अगर वे उस देश से व्यापार करते हैं जिस पर पहले से प्राथमिक प्रतिबंध लगाए गए हैं।
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उदाहरण के तौर पर, अगर अमेरिका ने रूस पर प्राथमिक टैरिफ लगा रखे हैं और भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, तो अमेरिका भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगा सकता है।
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इसका उद्देश्य है प्रतिबंधित देश की आय और संसाधनों को सीमित करना।
2. अमेरिका के सेकेंडरी टैरिफ का इतिहास
अमेरिका ने सेकेंडरी टैरिफ का इस्तेमाल पहले भी किया है—
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ईरान केस (2018): अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ उन देशों को भी चेतावनी दी थी जो ईरान से तेल खरीद रहे थे।
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रूस-यूक्रेन युद्ध (2022 के बाद): रूस से व्यापार करने वाले देशों को अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आर्थिक दबाव में लाने की कोशिश की।
3. भारत पर संभावित असर
(a) आर्थिक असर
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निर्यात-आयात लागत बढ़ सकती है
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डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो सकता है
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विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है
(b) राजनीतिक असर
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अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव
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अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की पोज़िशनिंग प्रभावित
(c) सेक्टर-वाइज असर
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ऊर्जा क्षेत्र: रूस से कच्चा तेल आयात
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डिफेंस सेक्टर: हथियार और टेक्नोलॉजी डील्स
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टेक्नोलॉजी सेक्टर: चिप्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई
4. भारत सरकार की रणनीति
भारत के पास तीन प्रमुख रास्ते हैं—
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राजनयिक बातचीत: अमेरिका के साथ सीधी वार्ता कर छूट की मांग
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विकल्प तलाशना: नए व्यापारिक साझेदार खोजना
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घरेलू उत्पादन बढ़ाना: आत्मनिर्भर भारत के तहत इंपोर्ट निर्भरता घटाना
5. अमेरिका-भारत संबंधों पर असर
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और तकनीकी पार्टनर है।
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अगर सेकेंडरी टैरिफ लागू होता है तो IT, फार्मा, और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर भी प्रभावित होंगे।
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2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 200 बिलियन डॉलर से अधिक का रहा, जो जोखिम में पड़ सकता है।
6. विशेषज्ञ राय
आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को किसी एक देश पर निर्भरता कम करनी होगी।
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डॉ. आर.के. शर्मा (अर्थशास्त्री): “सेकेंडरी टैरिफ का असर केवल अल्पकालिक नहीं होता, यह लंबी अवधि में निवेश और व्यापारिक भरोसे को भी कमजोर कर सकता है।”
7. भविष्य की संभावनाएं
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पॉजिटिव सीनारियो: अमेरिका छूट देता है, भारत वैकल्पिक व्यापार मार्ग अपनाता है।
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नेगेटिव सीनारियो: अमेरिका सेकेंडरी टैरिफ लागू कर देता है, भारत को आर्थिक झटका लगता है।
8. निष्कर्ष
अमेरिका का सेकेंडरी टैरिफ भारत के लिए एक गंभीर चुनौती हो सकता है। यह केवल व्यापारिक मामला नहीं है, बल्कि कूटनीति, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति से गहराई से जुड़ा है। भारत को संतुलित नीति अपनाते हुए अपने आर्थिक हितों की रक्षा करनी होगी और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना होगा।
