भारत में करोड़ों पेंशनधारकों के लिए इस साल की दिवाली खास हो सकती है। Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) की आगामी अक्टूबर 2025 बैठक में यह तय किया जाएगा कि Employees’ Pension Scheme (EPS-95) की न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,500 या उससे भी अधिक की जाएगी या नहीं।
यह सवाल सिर्फ एक वित्तीय घोषणा नहीं है, बल्कि देशभर के लाखों परिवारों के जीवन-यापन से जुड़ा है।
EPS-95 का इतिहास और वर्तमान ढांचा
शुरुआत कैसे हुई?
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Employees’ Pension Scheme (EPS-95) की शुरुआत 1995 में की गई थी।
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इसका उद्देश्य था: कर्मचारियों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
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स्कीम में योगदान का मॉडल इस प्रकार है:
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नियोक्ता वेतन का 8.33% योगदान देता है।
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केंद्र सरकार अतिरिक्त 1.16% देती है (₹15,000 तक के वेतन पर)।
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आज की स्थिति
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न्यूनतम पेंशन: ₹1,000/माह (सितंबर 2014 से लागू)।
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पिछले 10 वर्षों से कोई संशोधन नहीं हुआ।
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EPFO के आंकड़ों के अनुसार, EPS फंड में एक्चुरियल घाटा (actuarial deficit) लगातार बढ़ रहा है।
न्यूनतम पेंशन ₹1,000 क्यों अपर्याप्त है?
पेंशनर्स और यूनियनों का कहना है कि ₹1,000 में गुज़ारा संभव नहीं।
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आज शहरी इलाकों में अकेले किराया ₹3,000–₹6,000 तक है।
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दवाइयों और स्वास्थ्य पर मासिक खर्च 2,000–5,000 तक हो सकता है।
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महंगाई दर (CPI) 2014 के मुकाबले लगभग 65% बढ़ चुकी है।
एक वास्तविक उदाहरण
भोपाल के 68 वर्षीय पेंशनर महेश गुप्ता बताते हैं:
“₹1,000 की पेंशन में सिर्फ दवा के बिल भी पूरे नहीं होते। हमें बच्चों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर सरकार पेंशन ₹2,500 कर दे तो कम से कम बुनियादी खर्च पूरे होंगे।”
क्या ₹7,500 की पेंशन संभव है?
शुरुआत 2025 में कर्मचारियों और यूनियनों ने जोरदार मांग की थी कि न्यूनतम पेंशन ₹7,500 होनी चाहिए।
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इससे पेंशनर्स को गरिमापूर्ण जीवन मिलेगा।
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लेकिन श्रम मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में कहा कि EPS फंड की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं कि इतनी बड़ी वृद्धि तुरंत संभव हो।
आधिकारिक बयान
राज्यसभा में मंत्री ने साफ किया:
“हमें ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों से लगातार निवेदन मिल रहे हैं। लेकिन EPS-95 फंड की गणना (valuation) के अनुसार भारी घाटा दर्ज है। ऐसे में ₹7,500 न्यूनतम पेंशन देना फिलहाल व्यावहारिक नहीं।”
₹2,500 पेंशन: एक यथार्थवादी संभावना
वर्तमान में सबसे मजबूत चर्चा यही है कि न्यूनतम पेंशन को ₹2,500 तक बढ़ाया जाए।
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यह कदम 150% वृद्धि होगा।
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महंगाई और जीवन-यापन की लागत देखते हुए यह न्यूनतम ज़रूरत है।
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कई विशेषज्ञ ब्लॉग (जैसे HDFC Sky Blog) का मानना है कि ₹2,500 का फैसला दिवाली से पहले “राजनीतिक रूप से लोकप्रिय और आर्थिक रूप से टिकाऊ” दोनों होगा।
हाई-लेवल कमेटी की रिपोर्ट
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2023 में बनी हाई-लेवल मॉनिटरिंग कमेटी ने ₹2,000 की सिफारिश की थी।
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वित्त मंत्रालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था।
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लेकिन अब हालात अलग हैं क्योंकि 2024–25 में EPFO ने टेक्नोलॉजी अपग्रेड और डिजिटल सुधार से लागत घटाई है।
अक्टूबर 2025 की बैठक क्यों अहम है?
तारीख: 10–11 अक्टूबर 2025
स्थान: बेंगलुरु
अध्यक्षता: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया
संभावित एजेंडा
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EPFO पोर्टल 3.0 का लॉन्च (Infosys, TCS, Wipro शामिल)।
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UPI/ATM से पार्शियल विदड्रॉल की सुविधा।
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न्यूनतम पेंशन संशोधन (₹2,500 पर निर्णय संभव)।
दिवाली से पहले असर
अगर यह फैसला अक्टूबर में होता है, तो दिवाली बोनस जैसा असर होगा।
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लाखों पेंशनर्स की क्रय शक्ति बढ़ेगी।
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घरेलू खपत (household consumption) पर सीधा असर।
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रिटेल, FMCG और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा।
विशेषज्ञों की राय
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श्रमिक यूनियनें: ₹2,500 भी अपर्याप्त है, लेकिन शुरुआत के लिए जरूरी।
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वित्तीय विशेषज्ञ: फंड घाटे को देखते हुए यह सस्टेनेबल कदम है।
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पेंशनर्स संगठन: मांग करते हैं कि पेंशन को महंगाई सूचकांक (inflation index) से जोड़ दिया जाए।
आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?
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₹2,500 पेंशन मिलने पर:
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दवा + राशन जैसे ज़रूरी खर्च पूरे हो सकेंगे।
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बुजुर्गों की बच्चों पर निर्भरता कुछ कम होगी।
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₹7,500 पेंशन (यदि भविष्य में संभव):
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गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य खर्च में राहत।
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ग्रामीण भारत में जीवनस्तर सुधार।
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निष्कर्ष: दिवाली की उम्मीदें और हकीकत
इस समय लाखों पेंशनर्स का सबसे बड़ा सवाल यही है – “क्या इस दिवाली हमें ₹2,500 पेंशन मिलेगी?”
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₹7,500 की संभावना बहुत कम है।
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₹2,500 का फैसला सबसे अधिक व्यावहारिक और राजनीतिक रूप से संभव है।
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अक्टूबर 2025 की बैठक इसके लिए निर्णायक होगी।
👉 Takeaway for Readers:
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यदि आप पेंशनर हैं, तो EPFO और श्रम मंत्रालय के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर नजर रखें।
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यह बढ़ोतरी आपकी मासिक आय में 150% की सीधी वृद्धि कर सकती है।
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दीर्घकालिक सुधार के लिए EPS-95 को inflation-linked करना जरूरी है, जिस पर भविष्य में सरकार को कदम उठाना होगा।
📌 Bottom Line:
दिवाली से पहले EPS-95 पेंशनर्स को “रोशनी की उम्मीद” ज़रूर दिख रही है। अब असली फैसला अक्टूबर की EPFO बैठक से होगा।
यह लेख विश्वसनीय रिपोर्ट, सरकारी बयानों और विशेषज्ञ विश्लेषण पर आधारित है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अधिकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना आवश्यक है।
