केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर राज्यों के साथ सक्रिय परामर्श किया जा रहा है और आयोग के गठन की शिघ्र घोषणा की संभावना है। यह कदम लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की योजना सुनिश्चित करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस अपडेट के दौरान, भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ (GENC) की प्रतिनिधि मंडली ने कर्मचारी राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की प्रमुख चिंताओं, जैसे कि 8वीं वेतन आयोग के कार्यान्वयन में देरी, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, महंगाई भत्ता (DA) की बकाया राशि और अन्य लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
8वीं वेतन आयोग का महत्व और कानूनी संदर्भ
8वीं वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन सुधार के लिए किया जाता है। भारतीय सरकार द्वारा पिछले आयोगों की रिपोर्टों और CAT (केंद्रीय सेवा न्यायाधिकरण) के आदेशों के आधार पर कर्मचारियों के वित्तीय लाभ, पेंशन सुरक्षा और भत्तों का निर्धारण सुनिश्चित किया जाता है।
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OPS (Old Pension Scheme): यह योजना 2004 से पहले केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए लागू थी। OPS बहाली के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने बार-बार मांग की है।
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NPS (National Pension Scheme) और UPS (Unified Pension Scheme): सरकार ने इन्हें लागू किया, लेकिन कर्मचारियों ने इनकी आलोचना करते हुए OPS बहाली की मांग की।
प्रतिनिधि मंडली और बैठक का सार (4 अगस्त 2025)
मुख्य मुद्दे और मंत्री के जवाब:
1. 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग का गठन
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मांग: प्रतिनिधि मंडली ने आयोग के गठन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।
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जवाब: मंत्री ने कहा कि केंद्र सक्रिय रूप से राज्य सरकारों से परामर्श कर रहा है और आयोग के गठन की घोषणा जल्द की जा सकती है।
2. NPS और UPS की समाप्ति, OPS की बहाली
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मांग: कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की।
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जवाब: मंत्री ने तुरंत पेंशन सचिव के साथ बैठक आयोजित कर OPS बहाली की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। बैठक 5 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक हुई।
3. Compassionate Appointments की सीमा बढ़ाना
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मांग: वर्तमान 5% सीमा से अधिक और विशेष छूट।
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जवाब: मंत्री ने बताया कि कानूनी सीमाओं के अनुसार वर्तमान प्रक्रिया जारी रहेगी।
4. Commuted Pension बहाली 12 वर्षों में
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मांग: CAT आदेशों के अनुसार।
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जवाब: मंत्री ने कहा कि पेंशन विभाग ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और फिलहाल कोई नया प्रस्ताव नहीं है।
5. पदोन्नति के लिए Residency Period में कमी
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मांग: कर्मचारियों के करियर विकास के लिए।
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जवाब: मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा 8वीं वेतन आयोग के गठन के बाद प्रभावी रूप से उठाया जा सकता है।
6. CGHS और CS(MA) अस्पतालों में कैशलेस सुविधा
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मांग: कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधाओं की कमी से उत्पन्न समस्याओं को उजागर किया।
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जवाब: मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
7. JCM बैठकें नियमित रूप से आयोजित करना
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मांग: सभी स्तरों पर नियमित बैठकें।
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जवाब: मंत्री ने कहा कि सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं और उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. पुन: नियोजित पूर्व सैनिकों के लिए वेतन निर्धारण और अवकाश नकदीकरण
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मांग: समानता और न्याय सुनिश्चित करना।
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जवाब: मंत्री ने कहा कि यह मामला वर्तमान में समीक्षा के अंतर्गत है।
9. सामान्य विभागों के लिए मॉडल भर्ती नियम
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मांग: विभिन्न विभागों में समान भर्ती प्रक्रिया।
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जवाब: मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव की जांच की जाएगी।
10. Half Pay Leave (HPL) को 3 दिन तक बिना मेडिकल सर्टिफिकेट Commuted Leave में बदलना
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मांग: CCS (Leave) Rules, 1972 में संशोधन।
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जवाब: मंत्री ने इसे उचित माना और संबंधित विभाग को प्राथमिकता पर जांच का निर्देश दिया।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संभावित लाभ
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वेतन सुधार: 8वीं वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की संभावना।
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OPS बहाली: पेंशनभोगियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता।
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DA बकाया भुगतान: COVID-19 के दौरान रुके हुए 18 महीने के DA का भुगतान।
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कैशलेस चिकित्सा सुविधा: सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा।
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भर्ती नियमों में सुधार: समानता और पारदर्शिता।
निष्कर्ष
बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। मंत्री ने GENC की रचनात्मक पहल और संवेदनशील मुद्दों को उठाने की सराहना की और सरकारी कर्मचारियों की वैध चिंताओं का समाधान करने का आश्वासन दिया।
इस अपडेट से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और 8वीं वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता दे रही है।
